<p>देहरादून । उत्तराखंड में सशक्त भू-कानून की माँग के बीच, अधिकारियों पर अवैध रूप से जमीन खरीदने और भू-कानूनों के प्रावधानों का उल्लंघन करने का गंभीर आरोप लगा है। मूल निवास, भू-कानून समन्वय संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डिमरी ने इस मामले की उच्च-स्तरीय जांच की मांग की है और अवैध रूप से खरीदी गई जमीन को सरकार में निहित करने का आह्वान किया है। &nbsp;</p>
<h3><br>पौंधा में खुलेआम नियमों का उल्लंघन</h3>
<p>संघर्ष समिति के अनुसार, देहरादून के विकासनगर तहसील के पौंधा क्षेत्र में करीब 300 बीघा जमीन को आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के लिए आवासीय कॉलोनी में बदलने का प्रयास किया जा रहा है। गैर-कृषक होने के बावजूद अधिकारियों ने 250 वर्ग मीटर की सीमा से अधिक जमीन खरीदी गई है। संघर्ष समिति ने आरोप लगाया है कि, अनुसूचित जाति (एससी) और गोल्डन फॉरेस्ट की जमीनों को अवैध रूप से रजिस्ट्री कर बेच दिया गया। जिलाधिकारी की अनुमति के बिना एससी की जमीन खरीदने का स्पष्ट उल्लंघन किया गया। संघर्ष समिति के अनुसार, सोनिका सिंह, धर्मवीर चौधरी, कनम्मा लोगानाथ, मनुज गोयल, और अन्य आईएएस और आईपीएस अधिकारियों नें 250 वर्ग मीटर से अधिक जमीन खरीदी। &nbsp;</p>
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<h3>गोल्डन फॉरेस्ट की जमीन का विवाद</h3>
<p>समिति के संयोजक मोहित डिमरी ने बताया कि राजस्व कोर्ट में विवादित गोल्डन फॉरेस्ट की जमीन पर भी अवैध रजिस्ट्री की गई। जो कि धारा 54 का उल्लंघन है किसी भी विवादित जमीन को खरीदा या बेचा नहीं जा सकता, लेकिन इस प्रावधान को नजरअंदाज कर गोल्डन फॉरेस्ट की जमीन को प्लॉटिंग कर बेच दिया गया। &nbsp;</p>
<h3>जांच रिपोर्ट की अनदेखी</h3>
<p>इसके साथ ही तत्कालीन एडीएम एसके बरनवाल ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट कहा था कि भूमि सुधार अधिनियम की धारा 161 का अनुपालन नहीं किया गया। इसमें अनुसूचित जाति की जमीन को एक्सचेंज करने की अनुमति नहीं ली गई है। जिस कारण सभी ज़मीन राज्य सरकार में निहित हो गई है। लेकिन तत्कालीन डीएम सोनिका सिंह ने इस रिपोर्ट का संज्ञान नही लिया।&nbsp;</p>
<h3>अधिकारी ही लूट रहे हैं जमीनें</h3>
<p>पूर्व गढ़वाल कमिश्नर (आईएएस) एसएस पांगती और पूर्व सैन्य अधिकारी पीसी थपलियाल ने कहा कि प्रदेश के उच्चाधिकारी ही ज़मीन की लूट में शामिल हैं तो कैसे उम्मीद करें कि मजबूत भू-क़ानून आएगा ? जिस तरह मनोज तिवारी, राजा भैया की जमीन सरकार में निहित करने की कारवाई चल रही है, उसी तरह अधिकरियों द्वारा अवैध रूप से ली गई जमीनें भी सरकार में निहित होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भूमि क़ानून में किये गए प्रावधानों का उल्लंघन हो रहा तो मजबूत भू-क़ानून की उम्मीद करना बेईमानी सा लगता है।&nbsp;</p>
<h3>औने-पौने दाम में खरीदा जा रहा कृषि भूमि&nbsp;</h3>
<p>पांगती ने कहा कि उत्तराखंड में भू कानून जटिल हो गया है। हमारी कृषि भूमि को उद्योग के नाम पर औने-पौने दाम में खरीदा जा रहा और यहां आवासीय कॉलोनी बन रही है। राजस्व प्रशासन यहां खत्म हो गया है। राजस्व विभाग से जुड़े अधिकारी ही जमीनों को खुर्द-बुर्द करवा रहे हैं। जब तक सरकार की नीयत सही नहीं होगी, ज़मीन इसी तरह लुटती रहेगी। इस मौके पर संघर्ष समिति के समन्वयक प्रमोद काला, पूर्व सैनिक एकता अभियान के प्रदेश अध्यक्ष निरंजन चौहान, समिति के सदस्य नमन चंदोला, समिति के युवा इकाई के प्रभारी आशीष नौटियाल आदि मौजूद थे।</p>

उत्तराखंड में सशक्त भू-कानून की माँग के बीच, अधिकारियों पर अवैध रूप से जमीन खरीदने और भू-कानूनों के प्रावधानों का उल्लंघन करने का गंभीर आरोप लगा है। मूल निवास, भू-कानून समन्वय संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डिमरी ने इस मामले की उच्च-स्तरीय जांच की मांग की है और अवैध रूप से खरीदी गई जमीन को सरकार में निहित करने का आह्वान किया है।

भू-कानून समन्वय संघर्ष समिति ने इन अधिकारियों पर लगाये जमीनों की लूट के आरोप, जाने वजह